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दिल्ली: 55 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, दिल्ली सरकार ने हरियाणा को ठहराया जिम्मेदार

Written by Yuvraj vyas
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राघवी

देश की राजधानी दिल्ली में तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है. लेकिन इन तीनों प्लांटों में इतना पानी आ रहा है कि ये प्लांट 50 फीसदी क्षमता पर ही काम कर पा रहे हैं. दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना का जलस्तर करीब 7 से 8 फीट नीचे चला गया है, जिसका सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ रहा है.

वजीराबाद बैराज के पास यमुना का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि अब यह नदी पट्टी से मैदान में तब्दील हो गया है. यमुना की इस दुर्दशा के लिए दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को 120 एमजीडी कम पानी दे रही है, जिससे दिल्ली में पानी का उत्पादन 100 एमजीडी से ज्यादा कम हो गया है.

यमुना का जलस्तर गिरा

राजधानी में पानी के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो वजीराबाद बैराज में यह 674.5 फीट होना चाहिए लेकिन यह घटकर 667 फीट हो गया है। गिरते जल स्तर ने न केवल वजीराबाद बैराज को प्रभावित किया है, बल्कि चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी हो गई है। ओखला संयंत्र की क्षमता 20 एमजीडी से घटकर 12 एमजीडी हो गई है।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 12 बार हरियाणा सरकार को पत्र लिखे, लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं सुनी. अब दिल्ली जल बोर्ड ने भी हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

हरियाणा सरकार ने आरोपों को मनगढ़ंत बताया

हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के आरोपों को मनगढ़ंत बता रही है. हरियाणा सरकार का कहना है कि मानसून में देरी और दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन के कारण दिल्ली जल संकट का सामना कर रही है.

दिल्ली सरकार का दावा है कि 1965 के बाद पहली बार यमुना नदी का जलस्तर करीब 7 से 8 फीट नीचे चला गया है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बड़ी समस्या हो सकती है. प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और अंतरराष्ट्रीय दूतावास, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बड़े इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है.

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