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अब सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Written by Yuvraj vyas
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भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य के बीच सबसे बड़ी चुनौती इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत है, जो पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में काफी अधिक है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक अहम ऐलान किया है.

गौरतलब है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने और निर्माण करने की दृष्टि से, केंद्र ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर ईवी निर्माताओं पर बोझ कम करने का फैसला किया है। भारी उद्योग विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर ₹15,000 प्रति किलोवाट घंटा कर दी गई है, जो कि पहले की सब्सिडी दर से ₹5,000 प्रति किलोवाट अधिक है।

जानकारों के मुताबिक सरकार के इस कदम से सीधे उन ग्राहकों को मदद मिलेगी जो भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं. लेकिन कीमतों की वजह से वे अपने पैर पीछे खींच रहे हैं।

गौरतलब है कि सरकार की महत्वाकांक्षी FAME-II योजना में निर्धारित ₹10,000 करोड़ की सब्सिडी में से, दोपहिया वाहन सबसे बड़े लाभार्थी हैं, खासकर ई-स्कूटर। हालांकि, हर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सकता है। CRISIL की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 95% इलेक्ट्रिक स्कूटर FAME-II सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को FAME II के लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम टॉप स्पीड, रेंज प्रति चार्ज और ऊर्जा खपत दक्षता जैसे कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है। सब्सिडी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटरों को एक बार चार्ज करने पर कम से कम 80 किमी की दूरी और कम से कम 40 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति की पेशकश करने की आवश्यकता होती है।

FAME-II मानदंडों के अनुसार, केवल 250 वॉट से अधिक की इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित और 25 किमी प्रति घंटे से अधिक की शीर्ष गति वाले हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर FAME-II सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

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