भोपाल। उप चुनाव से पहले मध्यप्रदेश (एमपी) की शिवराज सरकार (शिवराज सरकार) ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में बुधवार को अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंक्स भी शामिल थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती का निर्देश दिया।
सीएम ने कहा कि गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में खाली पड़े पद फौरन भरे जाएँ। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जमेनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तेजी से की जानी चाहिए। .AsiM ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में ज़रूरी नियम और प्रक्रिया के पालन का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी तरह से होनी चाहिए।
किस विभाग में कितनी भर्ती?
जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए उनमें पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के। 372 पद, कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड -3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वॉर्ड बाय, क्लर्क, वॉटरमेन, कुक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी।
एमपी के युवाओं को ही मौका
उप चुनाव से पहले सरकार का यह दांव भी पटेल स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले शिवराज सरकार यह साफ कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में सरकार केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही दी जाएगी। ऐसे में नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने के पीछे भी कहीं ना कहीं युवा युवा ही नज़र में है। हालांकि कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी दिए जाने का नोटिफिकेशन सरकार ने अब तक जारी क्यों नहीं किया।
